केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ( ) की 273 कंपनियों की तैनाती को दूसरी बार 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। यह विस्तार संभावित नए विरोध प्रदर्शनों की आशंका के मद्देनजर किया गया है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे।
सरकारी सूत्रों ने JMNTV को शुक्रवार को बताया कि इन बलों को पहले इस महीने की शुरुआत में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनों के कारण दिल्ली लाया गया था। दिल्ली पुलिस ने की तैनाती को 20 अक्टूबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने इस अवधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।
दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर तैनाती क्यों बढ़ाई गई?
दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर, गृह मंत्रालय ने की 273 कंपनियों की तैनाती 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय (MHA) ने 22 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस और संबंधित इकाइयों को तैनाती के संबंध में एक-दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस ने पहले गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर मौजूदा समय सीमा के बाद भी तैनाती जारी रखने का अनुरोध किया था।
CJP के 10 अक्टूबर को निर्धारित विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली में बड़े पैमाने पर की तैनाती की गई थी। दिल्ली पुलिस ने 6 अक्टूबर को 221 कंपनियों और 8 अक्टूबर को अतिरिक्त 80 कंपनियों की मांग की थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने कुल 301 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दी थी। CJP और अन्य संगठनों द्वारा आगे के प्रदर्शनों की संभावना को देखते हुए, MHA ने अब तैनाती के विस्तार को मंजूरी दे दी है।
चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर मार्च में प्रदर्शनकारियों को क्यों हिरासत में लिया गया?
शुक्रवार को केंद्रीय दिल्ली में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जब वे मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (SIR) के खिलाफ मार्च करते हुए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) मुख्यालय की ओर बढ़ रहे थे। इस प्रदर्शन का आयोजन 'पीपल अगेंस्ट SIR' नामक एक नए गठबंधन ने किया था, जिसमें छात्र, किसान और नागरिक समाज समूह शामिल हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी इस मार्च में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह मार्च कनॉट प्लेस स्थित बंगला साहिब गुरुद्वारे से शुरू होकर पटेल चौक के पास चुनाव आयोग कार्यालय की ओर बढ़ रहा था। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें 'लोकतंत्र को बहाल करना', CEC ज्ञानेश कुमार को हटाना और मतदाता सूचियों के SIR को रद्द करना थीं।
