उत्तर प्रदेश के पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में 10,470 मतदाता प्रविष्टियों में अनियमितताओं के बाद चुनाव अधिकारियों ने दो सेवारत और पूर्व चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तथा एक कंप्यूटर सहायक की बर्खास्तगी का आदेश दिया है। इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है।
पीलीभीत में मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं, जहाँ 31 मई से 29 अगस्त, 2026 के बीच 13,779 फॉर्म-8 आवेदन दर्ज किए गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार, विस्तृत जांच में पाया गया कि मतदाता पंजीकरण केंद्र के एक कंप्यूटर सहायक ने इन आवेदनों को दर्ज किया था। इनमें से 10,470 को अनुमोदित किया गया, जबकि 3,309 को अस्वीकृत कर दिया गया।
कार्यालय में इन प्रविष्टियों से संबंधित कोई आवेदन पत्र या सहायक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं पाए गए, जिससे अनियमितताओं की पुष्टि हुई। अधिकारियों ने कंप्यूटर सहायक अनिल कुमार और उस अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में तैनात दो ईआरओ के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 और भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू की गई है।
एसडीएम मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी को मतदाता सूची तैयार करने की अवधि के दौरान उनकी भूमिका के लिए जांच का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय से संबद्ध किए गए इन अधिकारियों पर अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय की जा रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है, जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार ने गुरुवार शाम को पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया।
यह विवाद तब सामने आया जब ऐसी शिकायतें मिलीं कि कुछ मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबरों में अन्य मतदाताओं का विवरण प्रदर्शित हो रहा था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में 13,150 मतदाताओं के ईपीआईसी नंबर समान थे, जबकि उनके नाम और पिता के नाम अलग-अलग थे। समाजवादी पार्टी ने भी इसी तरह की चिंताएं उठाईं, जिससे मामले की गंभीरता बढ़ गई।
चुनाव अधिकारियों ने 10 अप्रैल से 21 अक्टूबर के बीच कंप्यूटर सहायक द्वारा दर्ज किए गए नाम शामिल करने के लिए सभी फॉर्म-6 आवेदनों और नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 आवेदनों की विस्तृत जांच का आदेश दिया है। एक दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। अनियमित फॉर्म-8 प्रविष्टियों का निर्धारित मानदंडों के अनुसार सुधार कार्य भी चल रहा है, ताकि मतदाता सूची की शुचिता सुनिश्चित की जा सके।
