केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को अपर्याप्त सहायता देने के लिए विकसित देशों और यूरोपीय संघ की आलोचना की है। उन्होंने उनके जलवायु वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के रिकॉर्ड पर सवाल उठाए।
बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में एक गोलमेज सम्मेलन के दौरान गोयल ने कहा कि धनी राष्ट्रों को दशकों के कार्बन-गहन विकास से लाभ हुआ है, लेकिन उन्होंने अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौतों के तहत कमजोर देशों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की। उन्होंने यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) पर भी सवाल उठाया, जो कुछ आयातों पर कार्बन-संबंधी लागत लगाता है।
विकसित देशों के $100 अरब के वादे पर गोयल ने उठाए सवाल
गोयल ने 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को जलवायु कार्रवाई पर चर्चा में लाने में मदद की थी। उन्होंने तर्क दिया कि विकसित देशों ने वित्तीय बोझ का अधिक हिस्सा वहन करने और कमजोर द्वीप राष्ट्रों सहित विकासशील देशों की सहायता करने पर सहमति व्यक्त की थी।
“2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन में, जब पूरी दुनिया एक साथ आई, तो यह प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिन्होंने ग्लोबल साउथ को एक साथ लाया और देशों को COP21 में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित किया। यह सहमति हुई थी कि विकसित देश, जिन्होंने दशकों तक जलवायु को खराब करने का आनंद लिया है, अधिक कीमत चुकाएंगे, और विकासशील और कम विकसित देशों, साथ ही प्रशांत और कैरिबियन में द्वीप राष्ट्रों का समर्थन करेंगे... सिर्फ $100 अरब प्रति वर्ष। यही प्रतिबद्धता थी,” गोयल ने कहा। उन्होंने इस प्रतिबद्धता को पूरा करने में देरी की आलोचना की।
